रॉलेट एक्ट 1919 ई.(Rowlatte Act)

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी,तब ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए सरकार ने 1917 ई. में न्यायाधीश ‘सिडनी रॉलेट ’ की अध्यक्षता में आतंकवाद को कुचलने की योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की। रॉलेट समिति के सुझाव पर 17 मार्च, 1719 ई. को केंद्रीय विधान परिषद ने भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट पारित किया।

रॉलेट एक्ट की प्रमुख विशेषताएं

– क्रांतिकारियों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु लाए गए इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर केवल संदेह होने पर ही बिना मुकदमा चलाए नजर बंद व 2 वर्ष तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हो गया।इसलिए रॉलेट एक्ट को ‘ बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून ’ कहा गया।भारतीय जनता ने इस एक्ट को ‘ काला कानून ’ कहा।
–  क्रांतिकारियों से संबंधित मुकदमों को तीन जजों को विशेष त्वरित अदालत में चलाया। निचली अदालत में इन मुकदमों के संबंध में कोई अधिकार नही था इस प्रावधान से दोषी द्वारा पुनः अपील की गुंजाईश को समाप्त कर दिया गया।
– संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर जाने , सभा करने व किसी विशेष कार्य को करने से प्रतिबंधित किया जा सकता था।
– इस एक्ट के द्वारा कोर्ट को इसी सामग्रियों के साक्ष्य के रूप में स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त हो गया जो कि “भारतीय साक्ष्य अधिनियम” के अंतर्गत मान्य नहीं है।

अपने पूर्ववर्ती अभियानों से प्रसिद्ध व साहसी हो चुके महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। इस एक्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने ‘ सत्याग्रह सभा ’ की स्थापना की। 6 अप्रैल, 1919 गांधीजी के अनुरोध पर देश भर में हड़ताल की तारीख तय हुई परंतु किसी गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। स्थिति बिगड़ने लगी इसी के चलते पंजाब में सैन्य शासन लागू कर दिया गया ।गांधीजी ने यथास्थिति को संभालने की कोशिश की परंतु उन्हें दिल्ली ने प्रवेश करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस कुख्यात रॉलेट एक्ट की इस घटना के बाद 13 अप्रैल 1919 ( बैसाखी के दिन ) सुप्रसिद्ध ‘जलियांवाला बाग नरसंहार’ की घटना हुई।

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